काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका तीनवटा ट्रेड युनियन संस्थाहरुले मोबाइल सेवाको दस्तुर नविकरण गर्नको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिराएर टेलिकमलाई धरासायी बनाउन लागिएको बताएका छन् ।
आधिकारीक ट्रेड युनियनसहित अन्य दुई कर्मचारीका संस्थाहरुले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २० अर्ब रुपैयाँ तिरेमा धरासायी हुने बताएका हुन् ।
उनीहरुले सरकारी संस्थालाई हचुवाको भरमा मन्त्रीपरिषदबाट नविकरण बापत २० अर्ब तिनुपर्ने निर्णय हुनु नेपालको संविधानको धारा ११५ को प्रतिकुल रहेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाल दूरसंचार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रथम संयोजक लोक बहादुर कटुवालले सरकारले स्पष्ट नीति नियम नबनाई हचुवाको भरमा सो निर्णय गरेको बताए । उनले नविकरण दस्तुर तिर्ने बारेमा स्पष्ट रुपमा कानून बनाएर मात्र तिराउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘हामीले नतिर्ने भनेको होईन, यसको लागि कानून बनाउनुपर्ने भनेर विगतमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलगायत मन्त्रीपरिषदबाट नै स्पष्ट कानून बनाउने भनेको छ, तर अहिले हचुवामा निर्णय भयो,’ कटुवालले भने ।
उनले किस्तामाथी किस्ता थपिएको भन्दै अध्ययन गरेर कम्पनीको आम्दानीको आधारमा निश्चित रकम तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद जोशीले सरकारले टेलिकमलाई अन्य कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा जान नदिएको आरोप लगाए ।
‘कम्पनीलाई ‘इक्वल लेभल प्लेईंग फिल्ड’ दिएको छैन्। प्रतिस्पर्धामा जान हाम्रा हातखुट्टाहरु बाँधिदिएको छ, अनि नविकरण दस्तुर भने तिर्न भनेको छ,’ जोशीले भने ।
उनीहरुले टेलिकमलाई नविकरण दस्तुर हचुवाको भरमा तोकिएको हुँदा टेलिकम व्यवस्थापनले पनि सो दस्तुर तिरेमा कडा कदम चाल्ने बताएका छन् । उनीहरुले विगतको निर्णय र निर्देशनको बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय ढंगले नविकरण दस्तुर तोकिएको भन्दै जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६, सोमबार
