काठमाडौं ।
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक संजालहरुलाई नेपालभित्रै दर्ता हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याउने भएको छ ।
हालै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि विधेयकमा फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, लींक्डइनजस्ता सामाजिक संजालहरुले नेपालमा संचालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान सो विधेयकमा राखिएको छ ।
सो विधेयक पारित भएपछि ती सामाजिक संजालहरुले नेपालमै दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ताको लागि भने सरकारले निश्चित मिति तोक्नेछ ।
हाल संचालनमा रहेका बाहेक नयाँ सामाजिक संजालहरु संचालनको लागि पनि नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान राखिएको छ । सो विधेयकमा सरकारले सामाजिक संजालमा राखिएका कन्टेन्टहरु कानून विपरित भएमा हटाउन समेत निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सामाजिक संजालहरुले सार्वभौमसत्ताा, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता, स्वाभिमान लगायत विषयहरुमा सरकारको निर्देशन मान्नुपर्ने छ । सरकारी निर्देशनअनुसार यस्तो कन्टेन्टहरु नहटाएमा राज्य विरुद्धको अपराध ठहरीनेछ ।
त्यसैगरि विधेयकमा कसैको विरुद्धमा जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, धृणा तथा द्धेष उत्पन्न गराउने किसिमको सामाग्रीहरु सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ ।
सरकारको निर्देशन नमानेमा सामाजिक संजालहरुलाई ३ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था बिधेयकमा छ ।
सो विधेयकमा विद्युतिय अभिलेखको व्यवस्था, डिजिटल सिग्नेचरको व्यवस्था र प्रयोग, नियन्त्रक तथा प्रमाणीकरण निकायसम्बन्धि व्यवस्था, विद्युतिय शासनको व्यवस्था, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयहरु समावेश रहेको छ ।
यसैबिच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रि गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले सामाजिक संजालको दर्तासमेत नेपालमै गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । उनले सुर्खेतमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सामाजिक संजाल दर्ताको बारेमा बताएका हुन् ।
‘छिट्टै फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालको दर्तासमेत नेपालमै गर्न सकिने व्यवस्था हुन लागेको र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट (भूउपग्रह) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ,’ उनले भने ।
सो विधेयक गत वर्ष नै मस्यौदाको रुपमा तयार भएपनि करिब १ वर्षपछि मात्र विधेयकको रुपमा आएको हो । संसदमा छलफल र पारित भएपछि सो विधेयक कानूनको रुपमा आउनेछ ।
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५, बुधबार
