काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयको नियमन र अनुगमन कार्यमा कमजोरी रहेको भन्दै सांसदहरुले प्राधिकरणको काम बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । संघिय संसदको विकास तथा प्रविधि समितीमा आइतवार भएको छलफलमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा दूरसंचार प्राधिकरणको नियमन र अनुगमन कार्य फितलो र कमजोर भएको सांसदहरुले आरोप लगाएका हुन् ।
छलफल कार्यक्रममा सांसद अनिलकुमार झाले दूरसंचार प्राधिकरणले गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृयामा चलखेलको आशंका व्यक्त गर्दै विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुको सेवामा कमजोरी रहेको गूनासो गरे ।
‘दूरसंचार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ ? तेस्रो कम्पनीलाई आउन नदिने चलखेल दूरसंचार प्राधिकरणमा भएको आशंका छ,’ सांसद झाले भने । उनले विभिन्न स्थानमा दूरसंचार सेवामा समस्या भएको र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको जिम्मेबारिता कसमा रहेको छ भन्ने प्रश्न गरे ।
त्यसैगरि सांसद प्रभु साहले प्राधिकरण ठेकेदारहरुको घेरामा रहेको आरोप लगाउँदै ठूला टेलिकम संस्थाहरुको हतियार बनेको दाबी गरे ।
‘प्राधिकरण ठेकेदारहरुको घेरामा छ, ठूला संस्थाहरुको हतियार बनेको छ, प्राधिकरणलाई कर्मचारीले डुवाईरहेका छन्, तर कारबाहि किन भएन् ? उनले भने । सांसद साहले मोबाइल सेवाको टावर राख्न पनि भनसुन गर्नुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको काम बारे समिक्षा गरिनुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले स्थानिय निकायले गर्न सक्ने काम प्राधिकरणले केन्द्र बाट गरेको आरोप पनि लगाए ।
‘विभिन्न स्कूलहरुमा प्राधिकरणले कम्प्यूटर ल्याब बनाउने र कम्प्यूटर दिने भनेको छ, त्यो स्थानीय निकायले गर्ने काम हो भने यो ठेक्का केन्द्रबाट किन भईरहेकोछ ?’ उनले स्पष्ट पारे ।
अर्का सांसद केदार सिग्देलले सेवा प्रदायकहरुको संस्था राम्रै भएपनि सेवाको गुणस्तरीयता नभएको गुनासो गरे । उनले काठमाडौं भित्रै दूरसंचार सेवामा समस्या रहेको भन्दै रोयल्टी उठाउने विषयमा गंभिर हुनुपर्ने बताए ।
दूरसंचार कम्पनीहरुको संख्या धेरै हुँदा नियमन गर्न झन्झट हुने भयो, नियमनको कमी भएको र यसमा मन्त्रालय गंभिर हुनुपर्दछ, उनले भने ।
छलफलमा सांसद रंगमति शाही र आशा कुमारी बिकले पहाडी तथा हिमाली विकट क्षेत्रहरुमा दूरसंचार सेवाको नेटवर्कमा समस्या भएको, कर्णाली क्षेत्रमा दूरसंचार सेवा हाल ठप्प रहेको तर प्राधिकरण र मन्त्रालयले कुनै काम नगरेको गुनासो गरेका थिए ।
संचार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले दूरसंचार क्षेत्रको समायानुकुल विभिन्न ऐन नियमहरु परिवर्तनको प्रकृयामा रहेको जानकारी दिँदै एने संसोधनको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
त्यसैगरि दूरसंचार प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दूरसंचार क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृयाको बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । उनले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कार्य तदारुकताका साथ भईरहेको बताए ।
‘फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा ४ कम्पनीहरुलाई दिन सकिने अवस्था छ तर ती कम्पनीहरुले राजस्व भुक्तानी गरेको ट्याक्स क्लियरेन्स ल्याउनुपर्दछ,’ खनालले भने ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७५, आईतवार
