टेलिकम कम्पनीहरुको कामबाट संचारमन्त्री नै हैरान, कम्पनीहरुले सरकारलाई ३ अर्ब तिर्न बाँकी

काठमाडौं ।

काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले सरकार र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी, ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषलगायत राजस्वको रुपमा ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको हो ।

संसदको अर्थ समितिमा दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुबाट पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब रुपैँया बराबरको रकम उठाउन बाँकी रहेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जानकारी दिएको हो ।

प्राधिकरणले अर्थ समितिमा दिएको जानकारी अनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत थप दस्तुर सहित २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यस्तै सोहि अवधिसम्म रोयल्टी रकम थप दस्तुरसहित २३ करोड भन्दा बढि रकम प्राधिकरणलाई विभिन्न कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने देखिएको छ । नवीकरण दस्तुर, जरिवानासहित विभिन्न ९ दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले मात्रै कुल २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम प्राधिकरणलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिवरण प्राधिकरणले दिएको छ ।

अर्थ समितिको बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुको काम गराईबाट हैरान भएको बताए । उनले विभिन्न सेवा प्रदायकहरुलाई ब्रोडब्याण्ड सेवा बिस्तार गर्न दिएको समयावधी सकिएपनि काम नभएको भन्दै त्यसबाट हैरान भएको गुनासो गरेका थिए ।

‘उठाउने रकम भन्दा ब्रोडब्याण्ड राजमार्ग नबन्ने समस्या देखियो, कानूनमा सुधा गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ संचार मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘ काम रद्ध पनि गर्न नसक्ने, पत्राचार पनि नगर्ने, काम पनि नगर्ने गरेका छन्, विभिन्न लुपहोल प्रयोग गर्ने गरेको हुँदा हैरान नै भएको छौं ।’

उनले २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुस मसान्त भित्र उठ्नुपर्नेमा युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल)ले केहि नबुझाएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमले धेरै तिर्न बाँकी रहेको देखिएको बताए ।

त्यसैगरि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले राजस्व अधिकारी र राजस्व न्यायाधिकरणमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताए। उनले कतिपय अवस्थामा विभिन्न मुलुकसँग गरिएको दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता पालना गर्दा समस्या आएको दाबी गरे ।

कसले के भने ?

सो छलफलमा सांसद घनश्याम भुषालले टेलियासोनेरा र एनसेलबाट राज्यले उठाउनुपर्ने कर क्यान्सर जस्तो भएको बताए ।

उनले भने,’ एनसेलको कर क्यान्सर जस्तो बल्झेर रह्यो । अहिले अदालतमा मुद्धा छ भनेर उन्मुक्ति हुने अवस्था कसरी रह्यो ? यो क्यान्सर कसरी उखेल्न सकिन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

त्यसैगरि सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अदातलको प्रकृयाका कारण राज्यलाई करमा घाटा भईरहेको तर्फ औंल्याउँदै अदातलको प्रकृयाबाट कति कर गुमायौं भन्ने अर्थसँग मागिनुपर्ने बताईन् । ‘राजस्व मार्न न्यायापालिकाले कति काम गरेको छ,’ उनले भनिन् ।

अर्का सांसद हरि अधिकारीले प्रणालीमा कर नआएमा सेवा बन्द हुने प्रणाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ’सिस्टममा ट्याक्स आएन भने आफैं अफ हुने कानून बनाऔं ।

बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसद बिष्णु पौडेलले ठूला करदाताले पठाएको पत्रको आधारमा एनसेलले रकम लगेको भन्दै आयकर ऐनमा स्पष्ट भएको व्यवस्थालाई ठूला करदाता कार्यालयले किन प्रयोग नगरेको भन्दै प्रश्न सोधेका थिए ।

‘कोर्टलाई सर्पोट हुने किसिमको पत्र ठूला करदाता कार्यालयले किन दियो ? लाभांश नलान दिनु भन्दै तर सो रकम ट्रेजरीमा किन ल्याईएन्, उनले भने ।

सो छलफलमा एक सांसदले कर नतिर्ने कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरिनुपर्ने र देशलाई घाटा नहुने किसिमको कानून बनाउनुपर्ने बताइन् ।

कुुन कम्पनीले कति छ तिर्न बाँकी ?

पुस मसान्तसम्म रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, जरिवाना, ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषको रकम, नवीकरणलगायतको रकम नतिर्ने ९ कम्पनीहरुमा स्मार्ट टेलिकम प्रालि, युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड, नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रालि, युनिलिभर नेपाल लिमिटेड, टासी कम्युनिकेसन सेन्टर, आई फो टेक्नोलोजिज् प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालि, आईटेल कम्युनिकेसन प्रालि, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि रहेका छन् ।

यी कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम स्मार्ट टेलिकम प्रालिको बाँकी बक्यौता रहेको छ । स्मार्टले पुस मसान्तसम्म फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत ९० करोड भन्दा बढि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने नवीकरण दस्तुर बापतको किस्ता रकम ५० करोड रुपैयाँसहित कुल १ अर्ब ४० करोड भन्दा बढि रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ । युनाईटेड टेलिकमले पनि प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत ४८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि बुझाउन बाँकी छ भने रोयल्टी रकम बापत २१ करोड भन्दा बढि, नवीकरण दस्तुर बापत किस्ता रकम १० करोड रुपैयाँ र जरिवानासहित ७९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम तिर्न बाँकी रहेको छ ।

त्यसैगरि नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रालिले सरकार र प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापतको पुस मसान्त सम्म ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भन्दा बढि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार स्मार्ट टेलिकमले वैशाख १ गतेभित्र बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर बापतको छैटौँ किस्ता रकम अझै बुझाएको छैन भने युनाईटेड टेलिकमले भदौ १९ भित्र नवीकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेमा तेस्रो किस्ता रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ ।

*हेडलाइन सम्पादित