दूरसंचार प्राधिकरणसँग अर्थले ३ अर्ब माग्यो, रकम नदिन कर्मचारी यूनियनको माग

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक रुपैयाँ माग गरेकोमा प्राधिकरण कर्मचारी यूनियनले गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

दूरसंचार क्षेत्रको विकास र बिस्तार गर्नका लागि स्थापित प्राधिकरणको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी रकम माग गर्ने गरेकोमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी यूनियनले आपत्ति प्रकट गर्दै यस्तो कार्य स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयले रकम माग गरेकोमा कुन विकास आयोजना वा परियोजनामा खर्च गर्ने गरी माग गरिएको हो सो स्पष्ट खुलाई रकम माग आउनुपर्ने र त्यसमा यूनियनको सहमति हुनुपर्नेमा हचुवाको भरमा रकम माग गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्य प्रति समेत यस यूनियनको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ यूनियनद्धारा आईतवार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

दूरसंचार ऐन २०५३, अनुरुप प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रमबाट कार्य गर्न प्राधिकरणको आफ्नै कोषबाट खर्च गर्नुपर्ने हुँदा प्राधिकरणको सम्पूर्ण रकम अर्थ मन्त्रालयमा हस्तान्तरण हुँदा दूरसंचार क्षेत्रको विकास र बिस्तारका कार्यहरु ठप्प हुने यूनियनको ठहर छ ।

यूनियनले प्राधिकरणको कोषको रकम अन्यत्र लैजाने कार्य तत्काल रोकेर यस यूनियनका मागहरु सम्बोधन नगरी बेवास्ता गरेमा प्राधिकरण अध्यक्षको राजिनामाको मागसहित आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ ।

यस्तो छ कारण

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम दूरसंचार क्षेत्रको विकास र बिस्तारमा प्राधिरकणले आफैंले खर्च गर्ने अधिकार रहेको छ । त्यस्तो रकम यसअघि पनि अर्थमन्त्रालयले विभिन्न समयमा माग गरेर लगेको देखिन्छ । यसअघि प्राधिरकणको कोषमा रहेको रकम २०७३ असारमा १० अर्ब रुपैयाँ र २०७४ असारमा ६ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगिसकेको छ ।

हाल प्राधिकरणको कोषमा ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र सो मध्ये ३ अर्ब हाल अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘प्राधिकरणको सबै रकम लगेर १ अर्ब मात्र राखेपछि यसको वार्षिक कार्यक्रमको लागि नै रकम अपुग हुन्छ,’ स्रोतले मोबाइल्सखबरसँग भन्यो ।

अर्थ मन्त्रालयले मोबाइल सेटहरुको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्ने प्रणाली तत्काल स्थापना गरी कार्यान्वयन गराउन र ग्रामिण दूरसंचार कोष बाहेकको अन्य सबै शुल्क तथा रोयल्टी लगायतको प्राधिरकणमा संचित रहेको रकम मध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा दाखिला गराउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

के हुन्छ अब

सो ३ अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले लगेपछि प्राधिकरणसँग केबल १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी हुने तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तावित ६ अर्बको कार्यक्रम रोकिने संभावना देखिएको छ ।

प्राधिकरणको आगामी आवको लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको छलफल चलिरहेको र त्यसको लागि करिब ६ अर्ब रुपैयाँ चाहिने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । तर रकम अर्थले लगेमा सम्पूर्ण कार्यहरु रोक्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यो क्षेत्रको विकासमा नै ठप्प हुनसक्ने उनको भनाई छ ।

के के रोकिन्छ कामहरु

अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणले लान मन्जुरी दिएमा प्राधिकरणमा बाँकी १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बच्ने छ जसले केबल प्रशासनिक र केहि सानातिना कार्यक्रमहरु संचालन मात्र हुनसक्ने बताईएको छ ।

हाल प्राधिकरणको कोषबाट आईएमईआईलाई अनलाईन दर्ता गर्ने कार्य, इन्टरनेशनल कल मनिटरिङ्गको लागि उपकरण खरिद र संचालनको कार्य, विभिन्न सरकारी विद्यालयहरुलाई स्मार्ट बनाउने उद्धेश्यले कम्यूटर तथा इन्टरनेटको सुविधा दिने कार्य, विभिन्न शहरहरुलाई स्मार्ट बनाउने कार्यलगायतका कार्यहरु रोकिन सक्नेछ । त्यस्तै हाल भाडामा बस्दै आएको प्राधिकरणले केहि वर्षभित्र आफ्नै घरमा सर्ने योजना लिएकोमा सो कार्यक्रम पनि हालका लागि रोकिन सक्नेछ ।