काठमाडौं ।
काठमाडौं, ३ कात्तिक । खाद्य सुरक्षा, अधिकार र सम्प्रभूता संविधानमा लेखिएपनि खाद्यान्नको आयात बढ्दो छ । यस वर्ष सवै प्रकारका खाद्यवस्तु गरी कूल १ खर्व ३४ अर्वको आयात भएको छ ।
खाद्यान्नमा गहुँ र कुखुराको मासु बाहेक नेपालीलाई आफ्नो उत्पादनले धान्दैन । खानेबानीमा परिवर्तन नहुनुले चामालको आयातदरमा व्यापक बृद्धि भएको छ भने गहुँको खपत दरन्यून छ । नेपालमा यसवर्ष १७ लाख मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन भएको थियो । भने यस वर्ष २५ अर्वको चामल मात्र आयात भएको छ ।
‘जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, खाद्य र कृषि फेरिनैपर्छ ।’ ३६ औं विश्व खाद्य दिवसको यस नारामा गोलबद्ध भई वक्तहरुले अधिकार र कर्तव्यका बारेमा विज्ञहरुले आ आफ्नो भनाइ व्यक्त गरे ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक डा. कृष्ण पौडेलले संविधानमा लेखिएको खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतालाई कार्यान्वयन गर्न सवै समुह र व्यक्ति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनले भने, कर्णालीमा पाइने स्थानीय उवा, कोदो, जौँ, कागुनो, जुनेलो जस्ता अति पौष्टिक खाद्यन्न विस्थापित भएका छन् । त्यहाँका मानिसको समेत खानेबानी परिवर्तन आएको छ । स्थानीय स्तरमा पाइने अन्नको सट्ट खरीद गरेको चामलमा परनिर्भर भएका कारण खाद्यन्नको अभाव हुन गएको उनको दाबी थियो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी राज्यतहबाट उत्पादनमा भन्दा खरीदमा सरकारी निकाय लोभी भएको आरोप लगाए ।
अहिलेपनि २५ प्रतिशतभन्दा वढि नेपाली चरम गरिबीमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । भने ४० प्रतिशत भन्दामाथि कुपोषणको सिकार भएको उनको भनाई थियो ।
सेप्टेम्वर २०१५ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास सम्मेलनमा १९३ राष्ट्रले आगामी १५ वर्षभित्र भोकमरी अन्त्य गर्ने जनाएका थिए ।
तर नेपालमा जलवायु परिवर्तन भन्दा पनि जग्गाको खण्डीकरण र जमिनमा खेतीपाती नगर्ने अर्थात बाझै राख्नेचलनले खाद्यसङ्कट निम्तनसक्ने खतरा विज्ञहरुले औल्याए ।
नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा दश वर्षपछि १ लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाझै छ । जम्मा ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ ।
दशवर्षमा अन्नवालीमा ९, धान र गहूँ बालीमा ६, मकै बालीमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोषे दाल बालीमा २१ प्रतिशत, तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । छैठौं कृषि गणना २०६८ ले १ लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चहानेहरुको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३, बुधबार
