काठमाडौं ।
काठमाडौ, २३ भदौ । निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित तरकारी तथा फलफुल व्यवसायीहरुलाई राज्यले सहयोग नगरेको भन्दै देशैभरीका तरकारी तथा फलफुल व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन । उनीहरुको माग राज्यले सम्बोधन नगरिए देशभरीका तरकारी तथा फलफुल व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले तरकारी तथा फलफुलको सम्पुर्ण आपूर्ती समेत ठप्प पार्ने गरि सडक आन्दोलनमा उत्रन लागेको बुधवार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरि यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघले कृषि उपभोक्ता डबलीको हलमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आफुहरुले पेश गरेको माग राज्यले सुनवाइ नगरे अब आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल फलफुल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित फलफुल तथा तरकारी व्यवसायीलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन छुटै ऐन बनाउन पटक पटक माग गरिएपनि केही व्यक्तिहरुको चलखेल र आर्थिक कमिशनका कारण ऐन बनाउन नदिन ठुलो षडयन्त्र भइरहेको भन्दै निजि क्षेत्रको व्यवसायीलाई धरासायी बनाउन ऐन नै आउन नदिने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए । राज्यले अब पनि ऐन ल्याउन ढिलाई गरिए आ आफना सबै व्यवसायी नै बन्द गरि फलफुल तथा तरकारीको आपूर्ती ठप्प पारि सडक आन्दोलनमा आउनुको अरु कुनै विकल्प नभएको उनको भनाई थियो ।
कृषि उपज बजारहरु टेण्डर तथा भाडामा नभई अक्सन अर्थात कमिशन सिस्टममा हुनुपर्ने नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सज्जेलले बताए । उनले होलसेल कारोबारमा ७ देखि १० प्रतिशत एवं खुद्रा कारोबारमा १७ देखि २० प्रतिशत कमिशन सिस्टमा बजार सञ्चालन गर्ने सकिने औंल्याए ।
कृषि उपजबस्तुहरु दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात आवश्यक प्राविधिक कार्य अगाडि बढाउने पर्ने महासंघको माग छ । महासंघले आयत गरिने तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तरको लागि क्वारेन्टाईनको व्यवस्था तत्काल हुनुपर्ने र तरकारी भण्डारको लागि आवश्यक मात्रामा शित भण्डारको व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
विना विकल्प नागरीक लगानी कोषको स्वामित्वमा रहेको बानेश्वरको तरकारी बजार तथा समाज कल्याण परिषदको स्वामित्वमा रहेको टुकुचा तरकारी बजार हटाउने योजना अगाडि नबढाउने महासंघले चेतावानी दिएको छ ।
सरकारलले दिगो रुपमा त्रिवी र मलपोखरीमा रहेको खाली जग्गालाई सदुपयोग गर्दे कृषि उपज बजार सञ्चालनमा ल्याउन पर्ने महासंघको भनाई छ ।
कृषि उपज बजार सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धित आवश्यक कानुन समेत अविलम्ब जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै महासंघले व्यवसायीहरुको वर्गीकरण गरी व्यवसायी परिचयपत्रको समेत व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
कृषि बजारहरु सञ्चालनको लागि निश्चित मापदण्ड एव आचार संहिता लागु गर्नुपर्ने, कृषि बजारहरुमा निजी साझेदारी मैत्री वातावरणमा सञ्चालन गर्नूपर्ने, फलफुल तथा तरकारी सम्बन्धी प्राविधिक बिषयहरुको अध्ययन अनुसन्धान गर्न, देशैभरीका कृषि उपज बजारहरु कृषि विकास मन्त्रालय मातहात आइ कृषि बजारको स्वामित्व कृषि मन्त्रालयमा हुनु पर्ने, कृषि उपज तरकारी तथा फलफुल लाई अत्यावश्यक बस्तुमा सूचिकृत गरि तरकारी तथा फलफुल ढुवानी साधनहरुको लागि छुटै नम्बर प्लेट राखी निर्वाध रुपमा आवतजावत गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका विभिन्न १४ बुँदे माग प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको जानकारी दिइयो ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३, बिहीबार
